Jaswant Singh Gajjanmajra: ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Trending Photos
5
6
6
6 "Jaswant Singh Gajjanmajra: 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ")
Jaswant Singh Gajjanmajra: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਸਰਜ਼ ਟੀਸੀਐਲ ਨੇ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੁਤਾਬਕ 3.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਟੀਸੀਐਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੀਮੋ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਸਮੇਤ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਆਧਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
