Morbi bridge ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਦਨਾਮ: AAP

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ-ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਪੁੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਕੰਗ 
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰੈਸ-ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Air Pollution) ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ @KangMalvinder ਜੀ ਦੀ ਅਹਿਮ Press Conference ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ Live https://t.co/b0D4rr0lqC

— AAP Punjab (@AAPPunjab) November 3, 2022

AAP ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ
ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 9 ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ। 

CM ਖੱਟਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ: AAP 
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। 

ਕੇਂਦਰ NGT ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।