Farmer Protest: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

Farmer Protest: ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

Farmer Protest: ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ )ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ , ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ , ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇੜ੍ਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸੌਂਪ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ , ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ , ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੂਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਸੋਈ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।