ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਪੋਸਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਂਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੇਗੀ।
Trending Photos
6
10
6
6 "ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਕਰਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ")
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੁੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ।
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਪੋਸਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਂਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੇਗੀ।
ਇਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬਾ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਭੈਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪੋਸਟਰ 1989 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ 2012 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਦੱਈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 2012 ਵਿਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੁੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਵੀ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ।
