PAPRA BILL 2024: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼

PAPRA BILL 2024: ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

PAPRA BILL 2024: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (PAPRA ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਰਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ NOC ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਪਟੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਏ ਨਾਲ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ, ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਕੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ?

ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 500 ਵਰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਬੇਰੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਞਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿਲ 2024 ਰਾਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।