Chandigarh Farmers Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਲਗਾਏ ਡੇਰੇ; ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਦ

Chandigarh Farmers Protest: ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਯਾਨੀ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ-ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ 11 ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 26 ਤੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਉਪਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੜ੍ਹਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।