Farmer Protest Against SYL Meeting: ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਮੋਹਾਲੀ ਡਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

Farmers Prostest News: SYL ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Farmers Prostest News: ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਟੀਮ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-35 ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਪੰਨੂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਭੋਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ 4 ਵਜੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।