Kisan Protest: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ HC ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਾਰਿਜ; ਕੋਰਟ- ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ

Kisan Protest: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ।

Kisan Protest: ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ  ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ।

13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਿੱਦ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ (21 ਫਰਵਰੀ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੁੱਟਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ -ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜੰਮਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Kisan Protest: ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੁੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ !

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਲਰਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਉਤੇ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।