ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ HC ਦਾ ਝਟਕਾ, ਰੱਦ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ (Amarjit Singh Jeeti Sidhu) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (HC) ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।  

ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 
ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਟੈਂਡਰ
ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੇਅਰ ਕਿਸੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੈਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਊਸੀਂਪਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 36(1) ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 63 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। 

37 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੇਅਰ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 50 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 37 ਕੌਂਸਲਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 12 ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਡ ਹੋਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖਾਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (Balbir Singh Sidhu) ਦੇ ਭਰਾ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਭਰਾ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।