ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ- 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਨੀਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗੜ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਪਲੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ?

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵਾਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਬੱਗਾ ਦੀ 30 ਮਾਰਚ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬੱਗਾ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ

ਬੱਗਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153-ਏ, 505 ਅਤੇ 506 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਆਈ।