High Court News: ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

High Court News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਲਗਾਈ ਹੈ।

High Court News: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ?

ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਰੀਬ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Rahul Gandhi News: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕੜਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਲਈ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।