Kulbir Singh Zira News: ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

Kulbir Singh Zira News: ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।

Kulbir Singh Zira News: ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਜ਼ੀਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਦੇ ਘਰ ਉਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਐਗਜੂਕੇਵਿਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।