Khanna News: ਬੀਡੀਪੀਓ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Trending Photos
Khanna News(Dharmindr Singh): ਖੰਨਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀਡੀਪੀਓ) ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਡੀਪੀਓ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੀ ਡਾਂਗ ਰਾਹੀਂ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ | 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਰੋਹਣੋਂ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ।
ਖੰਨਾ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਡੀਪੀਓ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੇ.ਈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਡੀਪੀਓ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੰਨਾ 'ਚ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੀ ਡਾਂਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਖੰਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ।