Ludhiana News: ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DC ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਦੇ ਆਰੋਪ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਰੋਡ 15 ਐਮਐਲਡੀ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ 50 ਐਮਐਲਡੀ ਅਤੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ 40 ਐਮਐਲਡੀ ਦੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ 650 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ 650 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰੋਜਾਨਾ 1700 ਐਮਐਲਡੀ ਪਾਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 170 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੰਗਾਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 105 ਐਮਐਲਡੀ ਪਾਣੀ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ ਰੰਗਾਈ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ 650 ਕਰੋੜ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਪੀਆਈਐਲ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ 650ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।