Petrol and Diesel Price Hike: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 395 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Trending Photos
Petrol and Diesel Price Hike: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 61 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 92 ਪੈਸੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 395 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰੇਟ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਮੋੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ 97.00 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 97.61 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ 87.31 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 88.23 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸਾਲਾਨਾ 2400 ਤੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਫੈਸਲੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਵੈਟ ਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ+10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਂ 10.02 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ (ਸਰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ) ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13.09 ਫੀਸਦੀ+10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਂ 10.94 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ (ਸਰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ), ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤੇ ਵੈਟ 15.74 ਫੀਸਦੀ + 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਂ 14.32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ (ਸਰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ), ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16.52 ਫੀਸਦੀ +10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਂ 14.88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ (ਸਰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ), ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਵੈਟ 92 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤੇ 61 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ 2400 ਤੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਆਉਣਗੇ।
ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਥ੍ਰੀ ਵੀਲ੍ਹਰ (ਯਾਤਰੀ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ) ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਟੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਰ ਜਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ।