ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਚਲਾਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

Punjab Government and Qaumi Insaf Morcha meeting on Behbal Kalan firing case news: ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ — ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ — ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਰਿਕਾਰਡ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਇਸਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਪੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Budget Session 2023: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ 'ਖਾਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ'

(For more news apart from Punjab Government and Qaumi Insaf Morcha's meeting on Behbal Kalan firing case, stay tuned to Zee PHH)