ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਈ ਤਕੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਪਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੰਡਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

ਫ਼ੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 41 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ 308 ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 59 ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ 436 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਕਾਲਮ ਨੰ. 8 ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 

ਅਸਲ ’ਚ ਫ਼ਾਰਮ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਲਮ ਨੰ. 8 ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀ (Four Wheeler Vehicle) ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ (AC) ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ 100 ਗਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।