Ram Rahim News: ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਸੀਜੇਐਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 7 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Trending Photos
6
6
5
5 "Ram Rahim News: ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾ, ਸਵਾਂਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SGPC ਨੇ ਪਾਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ!")
Ram Rahim News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2007 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ FIR ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 20 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295ਏ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2014 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਸੀਜੇਐਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 7 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਪਰੰਤ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਜਪੁਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 2015 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬ ਆਫਿਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
