Gurbani Free Broadcast News: ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਦਾ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ

Gurbani Free Broadcast News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।

Gurbani Free Broadcast News:  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee) ਦੇ ਪ੍ਰਧਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ (Harjinder Singh dhami) ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Adipurush Ban News:  'ਆਦਿਪੁਰਸ਼' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ; ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੋਈ ਆਮ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਮਾਨ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ 'ਆਕਾ' ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ।