'ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ' ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬਜਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ 'ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਓ: SGPC

ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰਲ਼ਗੱਡ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Dispute on Veer Bal Diwas: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਦਰਅਸਲ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ 'ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਚਾਲ: ਧਾਮੀ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਨੂੰ 'ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਨਾਉਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। 
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰਲ਼ਗੱਡ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ (DSGMC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ 'ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 'ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ’ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ’ਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਹਿਮ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ 'ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਚਾਲ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

SGPC chief urges Sikhs to observe December 26 as ‘Sahibzade Shahadat Diwas’ instead of ‘Veer Bal Diwas’#SahibzadeShahadatDiwas@PMOIndia @narendramodi @MinOfCultureGoI @kishanreddybjp@hskalkahttps://t.co/WEEKuIIbCF

— Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (@SGPCAmritsar) December 25, 2022

ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ SGPC ਵਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ 
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ 'ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (PM Narendra Modi) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੌਮ ਲਈ ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ।