Free sanitary Pads in Schools: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Trending Photos
6
6
6
5 "Free sanitary Pads: ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ... ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ")
Free sanitary Pads in Schools: ਪੀਰੀਅਡਜ਼/ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰਦ ਅਸਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੜੀਆਂ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਯਾਨੀ ਨੈਪਕਿਨ ਮੁਹੱਈਆ (Free sanitary Pads in Schools)ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Taliban Ban News: ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖੋਹਿਆ! ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ?
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀ ਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਡੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
