Stubble Burning News: SC ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ; CAQM ਦੀ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

Stubble Burning News: ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਉਠਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 129 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 81 ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Haryana Assembly Elections 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ

ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 24 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 11 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।