ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਆਮਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੈਮਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 5G ਵਾਲੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮਵੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।

 ਦੱਸਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਨਸ਼ਾ ਆਮ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ।