Mohali News: Zomato ਹੁਣ 213 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲਈ 70,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰੇਗਾ!
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2593701

Mohali News: Zomato ਹੁਣ 213 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲਈ 70,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰੇਗਾ!

Mohali News: ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਵ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ।

Mohali News: Zomato ਹੁਣ 213 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲਈ 70,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰੇਗਾ!

Mohali News: Service Industry ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਰਗਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉੱਥੋਂ ਆਈ। ਪਰ ਬਰਗਰ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 70,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਗ ਬਰਗਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬਰਗਰ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਰਾਹੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਡਿਲਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਸੀ  ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੱਲੋਂ District Consumer Disputes Redressal Commission ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੀ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।

ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਵ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ।

Redressal Commission ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

Trending news