Delhi High Court: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

Delhi High Court:  ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਓਹਰੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਨਦਿਤਾ ਰਾਓ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਈਓ) ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਸਟਿਸ ਓਹਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਦਸੰਬਰ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1984 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2022 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Jagtar Hawara News: ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।