One Nation One Election: ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਚੋਣ' ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

One Nation One Election: ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

One Nation One Election: ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ 18 ਹਜ਼ਾਰ 626 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ 2 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ-ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 191 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2029 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਕਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 'ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੈਨਲ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ECI ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੈਨਲ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 18 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੰਗਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।