Himachal: वन रैंक वन पेंशन विसंगतियों को लेकर पूर्व सैनिकों ने प्रशासन से किया सवाल

One rank one pension: बिलासपुर में वन रैंक वन पेंशन विसंगतियों को लेकर पूर्व सैनिकों द्वारा रोष प्रकट किया गया कि शहीद हुए जवानों की विधवाओं को एक ऑफिसर की विधवा को एक समान पेंशन क्यों नहीं दी जाती है.

विजय भारद्वाज/बिलासपुर: वन रैंक वन पेंशन विसंगतियों को लेकर पूर्व सैनिकों द्वारा युद्ध शहीद स्मारक बिलासपुर में रोष व्यक्त किया गया. जहां एक ओर वन रैंक वन पेंशन मामले पर बिलासपुर जिला के पूर्व सैनिकों ने एकजुट होकर रोष मार्च निकाला. वहीं, डीसी बिलासपुर आबिद हुसैन के जरिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को मांग पत्र भी भेजा गया.

शहीद हुए जवानों और ऑफिसर की विधवाओं में भेदभाव क्यों? 
हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण व विकास समिति अध्यक्ष कैप्टन बालक राम शर्मा ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन पार्ट 2 के जरिए सिपाही से लेकर ऑनरेरी कैप्टन तक जो पेंशन कम की गई है वह सरासर गलत है. इसके साथ ही देश के लिए शहीद हुए जवानों की विधवाओं को 15 से 18 हजार रुपये पेंशन दी जाती है जबकि एक ऑफिसर की विधवा को 60 से 70 हजार रुपये पेंशन दी जाती है जो कि शहीद जवानों की वीर नारियों के साथ भेदभाव है. इसके साथ ही कैप्टन बालक राम ने पूर्व सैनिकों को सन् 1973 से पहले की पुरानी पेंशन का 70 प्रतिशत हिस्सा लागू होना चाहिए. एक समान डीसएबलटी पेंशन होनी चाहिए. उन्होंने वीर नारियों की पेंशन बढ़ाने और एक बराबर एमएसपी करने की केंद्र सरकार से मांग की है.

पूर्व सैनिकों और शहीद जवानों की विधवाओं के हक में उतरे नायक उजागर सिंह 
वहीं नायक उजागर सिंह का कहना है कि देश की शरहद पर जवान से लेकर ऑफिसर सभी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाते हैं तो 'वन रैंक वन पेंशन' देने के समय भेदभाव क्यों किया जा रहा है. वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से कमेटी का गठन कर हर राज्य से रिटायर्ड जवान को शामिल किए जाने की भी बात कही ताकि इन विसंगतियों को दूर कर पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को उनका सही हक मिल सके.

क्या है वन रैंक वन पेंशन योजना?
वन रैंक, वन पेंशन योजना के तहत सेना से रिटायर हुए अधिकारियों और सैनिकों को समान रैंक, समान पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है. जो सैनिक 2006 से पहले रिटायर हो चुके हैं और जो अब रिटायर हो रहे हैं उन सभी को एक समान पेंशन दिए जाने की सरकार की ओर से घोषणा की गई है. इस योजना के तहत चार किस्तों में राशि का भुगतान किया जाता है.