Delhi Service Bill: ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ; ਟਰਾਂਸਫਰ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ

Delhi Service Bill: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਸਣੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।

Delhi Service Bill: ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਫਰ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਸਣੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਐੱਲ.ਜੀ. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ LG ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲਜੀ) ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : What is Delhi Services Bill? ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ?

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਡੀ ਅਤੇ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 237 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 131 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 102 ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।