Uttarakhan News: उत्तराखंड के जिला चमोली में व्यापार मंडल की एक मीटिंग हुई है. इसमें एक रिज्यूलूशन पास किया गया है कि यहां से 15 मुसलमानों को इलाका छोड़ना होगा. अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी.
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Uttarakhan News: उत्तराखंड के जिला चमोली में मौजूद खानसर टाउन में व्यापारियों के एक संगठन ने एक रिज्यूलूशन पास किया है. इस रिज्यूलूशन के मुताबिक उन्होंने इलाके में रह रहे 15 मुस्लिम परिवारों को अल्टीमेटम दिया है कि वह 31 दिसंबर तक इलाका छोड़ दें. कई मु्स्लिम परिवार यहां दशकों से रह रहे हैं. यह इलाका उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 260 किमी दूर है.
भड़काउ नारे
मुसलमानों के खिलाफ ये रिज्यूलूशन बुधवार को व्यापार मंडल की एक मीटिंग में पास किया गया. इसके बाद खानसार मार्केट में एक चेतना रैली निकाली गई. TOI ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि रैली में ज्यादा लोग लोकल लोग थे और वह मुसलमानों के खिलाफ भड़काने वाले नारे लगा रहे थे.
सहमति से पास हुआ रिज्यूलूशन
व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जो अब मैतान सेवा समिति के अध्यक्ष हैं ने कहा कि रेज्यूलूशन सबकी सहमति से पास किया गया. उन्होंने कहा कि "मीटिंग के दौरान सबकी सहमति से यह तय किया गया कि मुस्लिम परिवारों को 31 दिसंबर से पहले इलाका छोड़ देना होगा." उन्होंने कहा कि "अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उनके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई करेंगे. उन्होंने कहा कि यही नहीं, जो शख्स मुसलमानों को किराए पर घर या कोई भी चीज देगा उसके ऊपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा."
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फेरीवाले पर पाबंदी
TIO ने सिंह के हवाले से आगे लिखा है कि "यह भी तय किया गया कि कोई भी फेरीवाला खानसर के किसी भी गांव में प्रवेश न करे. कोई भी फेरी वाला अगर इस इलाके में कारोबार करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी." उन्होंने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि किसी भी हिंदू औरत के खिलाफ अल्पसंख्यकों की तरफ से कोई भी अपराध न हो.
अल्पसंख्यक का बयान
अल्पसंख्यक समुदाय के एक शख्स ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि "हममें से कोई भी आदमी किसी भी तरह की आपराधिक गितविधि में नहीं रहे हैं. ये कार्रवाई न सिर्फ हम सद्भाव बिगाड़ने वाली है बल्कि कारोबार से बंचित करने की है."
क्या बोली पुलिस?
चमोली के SP सर्वेश पनवाल ने इस हवाले से कहा है कि "इस तरह के किसी भी मामले से हम अवगत नहीं हैं. अगर जरूरत पड़ी, तो हम इस मामले की जांच करेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे."