कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह को लेकर ओवैसी का बड़ा बयान; कहा- 'कानून का बना दिया है मजाक'

Krishna Janmabhoomi Shahi Eidgah Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद पर सर्वे की मंजूरी दे दी है. इस मामले पर लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है.

Krishna Janmabhoomi Shahi Eidgah Case: मथुरा में मौजूद कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद का ASI सर्वे एडवोकेट कमीश्नर से कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी है. इस बीच AIMIM चीफ और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, "कानून का मजाक बना दिया है." 

ओवैसी ने RSS को लेकर कही ये बात

उन्होंने कहा, "इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद का ASI सर्वे कराने की इजाजत दे दी. बाबरी मस्जिद केस के फैसले के बाद मैंने कहा था कि संघ परिवार (RSS) की शरारत बढ़ेगी.'' ओवैसी ने कहा, "मथुरा विवाद दशकों पहले मंदिर ट्रस्ट और मस्जिद कमेटी ने आपसी सहमति से सुलझा लिया था. काशी, मथुरा या लखनऊ की टीले वाली मस्जिद हो. कोई भी इस समझौते को पढ़ सकता है. इन विवादों को एक नया ग्रुप उछाल रहा है."

'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट'  का किया जिक्र

इस मामले पर ओवैसी ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र करते हुए कहा, "प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट अभी भी है, लेकिन इस ग्रुप ने कानून और न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बना दिया है. सुप्रीम कोर्ट को मामले में 9 जनवरी को सुनवाई करनी थी तो ऐसी क्या जल्दी थी कि सर्वे कराने का फैसला देना पड़ा."

उन्होंने कहा, "जब एक पक्ष मुस्लिमों को लगातार निशाना बनाने में रुचि रखता है तो कृप्या हमें गिव एंड टेक यानी देन-लेन का उपदेश ना दें. कानून मायने नहीं रखता. मुसलमानों के सम्मान को ठेस पहुंचाना ही मकसद है." 

1. Allahabad HC has allowed the survey of Mathura’s Shahi Idgah masjid. After Babri Masjid judgement, I’d said that it’ll embolden Sangh Parivar’s mischiefs. This is despite Places of Worship Act prohibiting such litigation.
2. The Mathura dispute was settled decades ago by… pic.twitter.com/RGgkYcUDXq

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) December 14, 2023

जानें पूरा मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद पर सर्वे की मंजूरी दे दी है. पिछले दिनों एक वकील ने ASI सर्वे की मांग की मांग की याचिका कोर्ट में दायर की थी. इस मामले में अदालत में अलग-अलग 18 याचिका डाली गई थीं.

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