Bangladesh News: क्या शेख हसीना को बांग्लादेश किया जाएगा डिपोर्ट? यूनुस सरकार ने भेजी चिट्ठी

Bangladesh News: छात्रों के नेतृत्व में हुए प्रोटेस्ट के बीच शेख हसीना 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं. ढाका में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने कथित "मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार" मामले में शेख हसीना और उनके कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों और सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

Bangladesh News: 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्तापलट हो गया था. हसीना अपना देश छोड़कर भारत आ गई थीं. तब से बांग्लादेश में हिंसा जारी है. फिलहाल बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार सत्ता में है. बांग्लादेश में  शेख हसीना के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं. जिसको लेकर बांग्लादेश में सियासी बवाल जारी है. इन बवाल के बीच बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार को पत्र लिखकर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है.

किया गया है बड़ा दावा 
बांग्लादेश की वेबसाइट ढाका ट्रिब्यून में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) जहांगीर आलम चौधरी ने बताया कि पूर्व पीएम शेख हसीना की वापसी के लिए विदेश मंत्रालय को पत्र भेजा गया है. उन्होंने ढाका स्थित बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के मुख्यालय में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा, "विदेश मंत्रालय को पत्र भेजा गया है. प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है."

मंत्रियों के खिलाफ चल रहे हैं मुकदमे
जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि शेख हसीना को कैसे वापस लाया जाएगा तो उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारा कैदी विनिमय समझौता है. उसी समझौते के तहत यह किया जाएगा. शेख हसीना के मंत्रियों के खिलाफ भी मामले चल रहे हैं.

क्या है पूरा मामला
छात्रों के नेतृत्व में हुए प्रोटेस्ट के बीच शेख हसीना 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं. ढाका में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने कथित "मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार" मामले में शेख हसीना और उनके कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों और सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. इस मामले को लेकर अंतरिम सरकार में विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने मीडिया से बातचीत में कहा, "हमने भारत सरकार को एक कूटनीतिक संदेश भेजा है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें (हसीना को) बांग्लादेश में न्यायिक प्रक्रिया के लिए वापस ढाका भेजा जाए."