पाकिस्तान में आसमान छू रही अंडों की कीमतें, दवाई की तरह इस्तेमाल कर रहे लोग

Pakistan News: पाकिस्तान में आम आदमी को खाना कितना महंगा पड़ रहा है इस बात अंदाज़ा लगाने के लिए यह खबर काफी है. इसमें रोज मर्रा की चीजें किस कदम महंगी हैं यह बताया गया है.

Pakistan News: पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है. देश की जनता को रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें बड़ी मुश्किल से मिल पा रही हैं. महंगाई इतनी है कि गरीब इंसान कुछ अच्छा खाने के बारे में साचते हुए डर रहा है. हाल ही में एक खबर आई है कि पाकिस्तान में अंडों की कीमत आसमान छू रही है. हालांकि ठंड खत्म होने को है लेकिन अंडों की कीमतें कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं.

पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक क्वेटा में एक दर्जन अंडे की कीमत 280 से बढ़कर 300 रुपये हो गई है और पेशावर में एक दर्जन अंडे 300 रुपये में बिक रहे हैं. लाहौर में एक दर्जन अंडे की कीमत 237 रुपये, इस्लामाबाद में 238 रुपये, हैदराबाद में 300 रुपये, मुल्तान में 250 रुपये, फैसलाबाद में 260 रुपये और स्वात में 300 रुपये प्रति दर्जन है.

इसके अलावा दूध की कीमत भी लगातार बढ़ रही है, इस्लामाबाद में दो सौ रुपये फी लीटर दूध, लाहौर में 170 रुपये, फैसलाबाद में 150 रुपये, मुल्तान में 160 रुपये और 100 रुपये प्रति लीटर दूध के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं. वहीं हैदराबाद में 70 रुपए और 200 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है.

उधर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी वीडियो लिंक पर अपने भाषण में महंगाई का जिक्र करते हुए अंडों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि एक दर्जन अंडों के दाम 130 रुपये से बढ़कर दो 246 रुपये, दूध 116 रुपये से बढ़कर 150 रुपये फी लीटर और चिकन 280 से बढ़कर 460 रुपये किलो हो गया. इमरान खान ने कहा कि मैं उन्हें 30 साल से जानता हूं, वो अर्थव्यवस्था नहीं संभाल सकते, आज देश के इतिहास में सबसे ज्यादा महंगाई है.

क्यों बढ़े अंडों के दाम?
एग्री फोरम पाकिस्तान के अध्यक्ष इब्राहिम मुगल का कहना है कि अंडों की कीमत में इज़ाफा गलत हुकूमत है. राज्य सरकारों ने कीमतों की निगरानी नहीं की, उनकी नाकामी और नाएहली ने व्यापारियों को सफलता दिलाई. जियो न्यूज से बात करते हुए एग्री फोरम के अध्यक्ष इब्राहिम मुगल ने कहा कि अंडों की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए थी क्योंकि पैदावार न तो कम हुई और न ही प्रभावित हुई. उन्होंने कहा कि इसका एकमात्र कारण यह है कि राज्यों के अंदर बैठी नौकरशाही पर मंत्रियों का कंट्रोल नहीं है और चेक एंड बैलेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, जिसका फायदा पोल्ट्री व्यवसायियों ने उठाया है.