सरकार के 'ई-ड्राइव स्कीम' के जरिए 10000 रुपये तक सस्ती हो जाएगी इलेक्ट्रिक टू-व्‍हीलर, थ्री-व्हीलर पर भी भारी सब्सिडी!

PM E-DRIVE Scheme: देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है. वह नागरिकों को तरह-तरह की सब्सिडी मुहैया करा रही है. ताकि लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की तरह अपना रुझान बढ़ाए. इस पहल को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने 'ई-ड्राइव स्कीम' नाम की एक नई स्कीम लेकर आई है, जिसके तरह इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर ग्राहकों को 10,000 रुपये तक छूट मिलेगी.

What is PM E-DRIVE Scheme: भारत सरकार ने Electric Vehicles को मार्केट में बढ़ावा देने के लिए एक नई सब्सिडी स्कीम 'ई-ड्राइव स्कीम' की इजाजत दे दी है. सरकार का दावा है कि इस नई स्कीम से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की कीमत 10 हजार रुपए तक कम हो जाएगी. 

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस नई स्कीम से सभी इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटर्स की कीमतों में करीब 10 हजार रुपये तक की कमी देखने को मिलेगी. वहीं इस स्कीम से इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स की कीमतों में करीब 50 हजार रुपये की कमी देखने को मिलेगी. देश में चलने वाली सभी टू व्हीलर्स, एम्बुलेंस, थ्री व्हीलर्स और ट्रक को दो सालों के लिए 10,900 करोड़ रुपए के आउटले की मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही 88,500 साइटों पर पीएम ई-ड्राइव के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100% सपोर्ट दिया जाएगा. 

मंत्री कुमारस्वामी के मुताबिक ईवी बसों के लिए अभी तक सब्सिडी की राशि तय नहीं की गई है. लेकिन इस योजना के आखिर तक 10 फीसद ईवी पेनेट्रेशन टू-व्हीलर सेगमेंट में और 15 फीसद तिपहिया में हासिल करने का टारगेट है. इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक कार और हाइब्रिड वाहनों को शामिल नहीं किया गया है. 

भारत सरकार देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है. इसलिए इस नए स्कीम में पूरी आउटले का 18 फीसद सिर्फ चार्जिंग के लिए रिजर्व रखा गया है. इस स्कीम में 
22,100 फास्ट चार्जर्स को 4-व्हीलर्स के लिए,  1,800 फास्ट चार्जर्स को ई बसों के लिए जबकि 2-व्हीलर्स और 3-व्हीलर्स के लिए 48,400 फास्ट चार्जर्स लगाने का टारगेट सेट किया गया है. 

भारत सरकार ने FAME स्कीम के जरिए लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ रुझान लाने के लिए सब्सिडी देना का फैसला किया था. इसके तहत पहले और दूसरे फेज में 11,500 करोड़ रुपए के कुल आउटले के साथ 13,21,800 ईवी वाहनों को सब्सिडी दी गई.