यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गर्म होगी सियासत! विश्व हिंदू परिषद ने पास किया प्रस्ताव
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam1218222

यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गर्म होगी सियासत! विश्व हिंदू परिषद ने पास किया प्रस्ताव

VHP Resolution: VHP के पदाधिकारियों समेत देशभर से आए साधु-संतों ने कई मुद्दों पर चर्चा कर धर्मांतरण, UCC समेत 4 प्रस्ताव पारित किए.

यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गर्म होगी सियासत! विश्व हिंदू परिषद ने पास किया प्रस्ताव

नई दिल्ली: विश्व हिंदू परिषद ने देश के सामने मौजूद कई तरह के चुनौतियों का स्थायी हल खोजने के मकसद से यूनिफॉर्म सिविल कोड  को लागू करने के हक में रविवार को एक प्रस्ताव पारित किया, हालांकि, विश्व हिंदू परिषद ने इस उद्देश्य के लिए किसी भी तरह से धरना-प्रदर्शन की चेतावनी नहीं दी है, बल्कि कहा कि कंद्र सरकार को चाहिए कि वह समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करने के लिए रास्ते हमवार करे.

हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज ने कहा कि देश को इस वक्त कई तरह की मुश्किलों का सामना है, इनका हल तलाशने के लिए जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना जरूरी है.

ये भी पढ़ें: साद अंसारी ने की नूपुर की हिमायत, लोगों ने घर से निकालर माफी मंगवाई, हुआ गिरफ्तार

मस्लिम तंजीमें हैं मुखालिफ
गौरतलब है कि देशभर में लंबे समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किए जाने की मांग की जारी है, वहीं जमीयत उलमा-ए-हिंद और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कुछ मुस्लिम संगठनों ने हमेशा से ही इसकी भरपूर मुखालफत की है.

सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं कई याचिकाएं
वहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कई मामले लंबित हैं. कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किए जाने की मांग की है और इन याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 44 का हवाला दिया है.

ये भी पढ़ें: राहुल की ED दफ्तर में पेशी के खिलाफ देशभर में कांग्रेस का विरोध मार्च, देखिए तस्वीरें

केंद्र सरकार का क्या है रुख?
यूनिफॉर्म सिविल कोड को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि  यह मामला विधि आयोग के विचाराधीन है और इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा. वहीं केंद्र सरकान ने इसको लेकर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. हालांकि, उत्तराखंड जैसे राज्यों ने इसके लिए मसौदा तैयार करने के लिए पहले ही एक टीम का गठन किया है.

Zee Salaam Live TV:

Trending news