सऊदी अरब में मक्का मस्जिद के पूर्व इमाम को दस साल कैद की सजा; वजह कर देगी हैरान

Mecca Mosque ex Imam gets 10 years imprisonment: सऊदी अरब मीडिया के मुताबिक, मक्का मस्जिद के पूर्व इमाम (Ex Imam) और उपदेशक शेख सालेह तालिब (Shaekh Saleh Talib) को इसलिए सजा दी गई है, क्योंकि वह सऊदी शासकों की आलोचना करते थे.

नई दिल्लीः सऊदी अरब (Saudi Arab) की एक अदालत ने 22 अगस्त को खाना काबा के पूर्व इमाम (Ex Imam) और उपदेशक शेख सालेह तालिब (Shekh Saleh Talib) को दस साल जेल की सजा सुनाई है. अरब जगत की विभिन्न समाचार वेबसाइटों के मुताबिक, 22 अगस्त को सऊदी कोर्ट ऑफ अपील ने पूर्व इमाम और उपदेशक शेख सालेह अल-तालिब के खिलाफ 10 साल की जेल की सजा सुनाई है. शीर्ष अदालत ने निचली अदालत के इमाम को आरोपों से बरी करने के फैसले को उलट दिया था. 

सऊदी अदालतों में न्यायाधीश रह चुके हैं तालिब
वेबसाइट के अनुसार, सऊदी अधिकारियों ने अगस्त 2018 में सालेह तालिब को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताए बिना गिरफ्तार कर लिया था. तालिब ने विभिन्न सऊदी अदालतों में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, जिसमें राजधानी रियाद में आपातकालीन न्यायालय और मक्का में उच्च न्यायालय शामिल हैं, जहां उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले काम किया था. उनकी गिरफ्तारी के बाद से, मानवाधिकार समूहों और विभिन्न सऊदी विरोधी मीडिया आउटलेट्स ने उनकी सजा की आलोचना की है. सऊदी कार्यकर्ता याह्या एसरी ने अल जज़ीरा नेट को बताया कि उनके देश के अधिकारी उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो भविष्य में सरकार और लोकप्रिय हस्तियों पर सवाल उठा सकते हैं.

शाही परिवार के खिलाफ उपदेश देने पर सजा 
काबा के पूर्व इमाम को कथित तौर पर शाही परिवार के खिलाफ उपदेश देने के लिए सजा सुनाई गई है. 2017 में कतर के साथ सऊदी अरब के तनाव के बाद से सऊदी नीतियों की आलोचना करने वाले टीवी चैनल अल जज़ीरा के अनुसार, काबा के पूर्व इमाम ने अपनी गिरफ्तारी से पहले एक उपदेश में “दमनकारी और भ्रष्ट“ शासकों के खिलाफ एक उपदेश दिया था. हालांकि, उन्होंने सऊदी शाही परिवार का नाम लेने से परहेज किया था. उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के राज्य में सामाजिक परिवर्तन की सोशल मीडिया आलोचना पर प्रकाश डाला था.

फैसले की हो रही है आलोचना 
पिछले कुछ वर्षों में, देश में एक अति-रूढ़िवादी धार्मिक दृष्टिकोण रखने के लिए कई इस्लामी मौलवियों को गिरफ्तार किया गया है जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के 'उदारीकरण’ अभियान और आर्थिक और सामाजिक के उनके ’विजन 2030’ से मेल नहीं खाता है. पत्रकार तुर्की अल-शल्हौब ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि सऊदी अदालतें बुरे कामों और उनके अपराधियों के खिलाफ अल-तालेब के उपदेशों के लिए दोषी थीं. एक अन्य ट्वीट में, शल्होब ने इस फैसले को बिन सलमान शासन की क्रूरता, भ्रष्टाचार और अन्याय की कहानियों में से एक बताया है. 

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