राज्यात सर्व शाळांत 'वॉटर बेल'चा उपक्रम, ठाकरे सरकारचा निर्णय

महाराष्ट्रात यापुढे सर्व शाळांत 'वॉटर बेल'चा (Water Bell) उपक्रम राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 

Updated: Jan 24, 2020, 07:16 PM IST
राज्यात सर्व शाळांत 'वॉटर बेल'चा उपक्रम, ठाकरे सरकारचा निर्णय title=
संग्रहित छाया

मुंबई : राज्यात यापुढे सर्व शाळांत 'वॉटर बेल'चा (Water Bell) उपक्रम राबविण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारने घेतला आहे. त्याबाबत राज्य शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्यावतीने शासन परिपत्रक काढण्यात आले आहे. राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या मुलांच्या शरीरात पाण्याची कमतरता असते. त्यामुळे अनेक आजारांत भर पडत असते. पाण्याची कमतरता हे अनेक आजारांचे प्रमुख कारण आहे. शरीरात आवश्यक तेवढे पाणी न प्यायल्यामुळे मुलांना अनेक प्रकारचे आजार होण्याचा धोका असतो, त्यामुळे यापुढे शाळेत 'वॉटर बेल'चा उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली. या उपक्रमाअंतर्गत पाण्याची आठवण करुन देण्यासाठी घंटा वाटविण्यात येणार आहे, असे त्या म्हणाल्यात.

मुलांनी सर्वसाधारणपणे दीड ते दोन लीटर पाणी प्यायले पाहिजे. त्यामुळे वय, उंची आणि वजणानुसार बदलते. बऱ्याच पालकांची तक्रार असते की, घरुन भरुन नेलेली पाण्याची बाटली मुलं तशीच घरी परत आणतात. पाणी कमी प्यायल्यामुळे मुलांच्या शरीरामध्ये पाण्याचे प्रमाण कमी होणे (Dehydration), थकवा येणे, मूत्रमार्गात संसर्ग होणे, मुतखडा (किडणी स्टोन) होणे, चिडचिडेपणा वाढणे आदी त्रास होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे राज्य सरकारने पाणी पिण्यासाठी आणि शरीरात आवश्यक असणारे पाणी यासाठी घंटा वाजविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात नमुद केले आहे.

शाळेतील मुले अभ्यासाच्या आणि खेळण्याच्या नादात पाणी पिण्याचे विसरुन जातात. तेव्हा पाणी पिण्याची आठवण करुन देण्यासाठी घंटा वाजविण्याच्या उपक्रमाअंतर्गत (Water Bell) शाळेच्या वेळापत्रकात तीन वेळा घंटा वाजविण्याबाबत मुख्याध्यापकांनी वेळ निश्चित करावी. त्यामुळे या राखीव वेळेत मुलांना आवश्यकतेनुसार पाणी पिता येईल. परिणामी त्यांची पाणी पिण्याविषयीची मानसिकता तयार होईल आणि ही सवय पुढे होईल. तसेच या वेळेत मुलांना स्वच्छतागृह वापरण्याची मुभा देण्यात यावी. त्याकरिता 'वॉटर बेल'चा उपक्रम सर्व शाळांमध्ये राबविण्यात यावा, असा अहवाल शिक्षण आयुक्तांनी सर्व शाळांकडून घ्यावा, असे आदेश शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी दिले आहेत.