मुंबईत मराठी शाळांचे अस्तित्वच धोक्यात !

 मराठी शाळांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

दिपाली जगताप-पाटील | Updated: May 5, 2019, 01:44 PM IST
मुंबईत मराठी शाळांचे अस्तित्वच धोक्यात ! title=

मुंबई : मराठी शाळांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला असला तरी आजही अनेक मराठी शाळांमध्ये मोठी विद्यार्थीसंख्या आहे. पण मराठी शाळा सुरु रहाव्या ही इच्छाशक्ती आहे का? मुंबईतल्या मराठी शाळेचा एक्सक्लूझिव्ह रिपोर्ट..गोरेगाव पश्चिमेतील जवाहरनगरची ही विद्यामंदिर मराठी शाळा..पूर्व प्राथमिक ते दहावीपर्यंतच्या मराठी माध्यमाच्या या शाळेत साधारण तीनशे ते साडेतीनशे विद्यार्थी शिक्षण घेतात. पण धक्कादायक बाब म्हणजे विद्यावर्धिनी संस्थेच्या या शाळेने विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्यास सांगितले. 

शाळेची इमारत धोकादायक असून पाडायची आहे, असे पालकांना तोंडी सांगण्यात आले आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचे दाखले देण्यात आलेत आणि त्यावर पालकच शाळा सोडत असल्याची कारणे देण्यात आलीत. शाळेच्या या निर्णयामुळे पालकांपुढे अनेक प्रश्न निर्माण झालेत. शाळेची इमारत धोकादायक असल्याचं लेखी पत्र, मुंबई महानगरपालिकेचे पत्र पालकांना का दाखवलेजात नाही असा प्रश्न पालकांनी उपस्थित केलाय. शाळेची इमारत धोकादायक असली तरी शेकडो विद्यार्थी अचानक कोणत्या शाळेत प्रवेश घेणार?  शिवाय दहावीच्या विद्यार्थ्यांनी आता ऐन या महत्वाच्या वर्षी काय करायचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

या शाळेतली बहुतांश मुलं मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबातील आहेत. शाळेला वाचवण्यासाठी ही सर्व मुलंही झटत आहेत. माजी विद्यार्थ्यांनही शाळा बंद करण्यामागचं कारण विचारण्यासाठी पत्रव्यवहार केला. त्यांना उत्तर तर मिळालं नाही उलट त्यांच्या विरोधात पोलीस तक्रार करुन दबावतंत्राचा वापर होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

शाळेची इमारत धोकादायक असल्याचं एनडी रिपोर्टमध्ये समोर आल्याचं संस्थाचालकांचं म्हणणं आहे. हा अहवाल महापालिकेला पाठवण्यात आल्याचं ते सांगत आहेत. पर्यायी जागा उपलब्ध व्हावी म्हणून मनपा आणि सरकारकडे पाठपुरवा करुनही शाळेच्या पदरी निराशाच पडली आहे. शाळेच्या इमारतीला डागडुजीची गरज असली किंवा इमारत पाडून नव्यानं उभारायची असली तरी नियमानुसार शाळा बंद करता येत नाही.

विद्यार्थ्यांची पर्यायी व्यवस्था करणं ही शाळेची आणि सरकारची जबाबदारी आहे, मराठीच्या नावानं राजकारण करणारे पक्ष मुंबई महापालिका आणि राज्यात सत्तेत आहेत, ते यावर काय उपाययोजना करणार, हा प्रश्न आहे.