Adani Group ला तब्बल 90 अरब डॉलरचे नुकसान! सरकारने सोडले मौन, सांगितली ही मोठी गोष्ट

Adani Enterprises FPO : अमेरिकन कंपनी हिंडेनबर्ग रिसर्चने (Hindenburg Research) अदानी समूहावर (Adani Group ) लावलेल्या फसवणुकीच्या आरोपांवर केंद्रातील मोदी सरकारने कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे. हिंडेनबर्गच्या आरोपानंतर अदानी समूहाला तब्बल 90 अरब डॉलरचे नुकसान झाले आहे. याबाबत आर्थिक व्यवहार सचिव अजय सेठ यांना विचारले असता त्यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, 'आम्ही सरकारमध्ये आहोत आणि कोणत्याही खासगी कंपनीशी संबंधित समस्यांवर प्रतिक्रिया देत नाही.' तत्पूर्वी, मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) व्ही अनंत नागेश्वरन यांनीही यासंदर्भात वक्तव्य करण्यास नकार दिला होता.

यापूर्वी अदानी एंटरप्रायझेसने आपला 20,000 कोटी रुपयांचा एफपीओ शेअर मार्केटमधून काढून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, मंगळवारी कंपनीचा एफपीओ पूर्णपणे सबस्क्राइब झाला. अमेरिकन शॉर्टसेलिंग कंपनी हिंडेनबर्ग संशोधन अहवालानंतर अदानी एंटरप्रायझेसने हे पाऊल उचलले आहे. BSC डेटानुसार, अदानी एंटरप्रायझेसच्या FPO अंतर्गत 4.55 कोटी शेअर्स ऑफर करण्यात आले होते, तर 4.62 कोटी शेअर्ससाठी अर्ज प्राप्त झाले होते.

96.16 लाख समभागांना तिप्पट बोली लागली

गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (Non Institutional Investors) राखीव असलेल्या 96.16 लाख समभागांसाठी जवळपास तिप्पट बोली प्राप्त झाल्या. त्या वेळी, पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांच्या विभागातील 1.28 कोटी समभाग पूर्णतः सबस्क्राइब झाले. तथापि, किरकोळ गुंतवणूकदार आणि कंपनी कर्मचार्‍यांकडून एफपीओला चांगला प्रतिसाद मिळालेला नाही.अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडचे ​​अध्यक्ष गौतम अदानी म्हणाले, "गेल्या आठवड्यात कंपनीच्या स्टॉकमध्ये उच्च अस्थिरता असतानाही मंगळवारी एफपीओ यशस्वीरित्या बंद झाला. कंपनी आणि तिच्या व्यवसायावरील तुमचा विश्वास आमचा आत्मविश्वास वाढवणार आहे, ज्यासाठी आम्ही तुमचे आभारी आहोत.

पडसाद राज्यसभेतही (Rajya Sabha) उमटण्याची शक्यता 

अमेरिकन फर्म हिंडेनबर्गच्या अहवालाचा मोठा फटका अदानी समुहाला बसला होता.. शेअर बाजारात हेराफेरी आणि फसवणूक केल्याचा आरोप हिंडेनबर्गने अदानींवर केला होता. अदानी समुहाने हे आरोप फेटाळले होते मात्र शेअर बाजारात अदानींचे शेअर्स धडाधड कोसळले होते. आता अदानी समुहाचे शेअर्स सपाटून आपटल्याचे पडसाद राज्यसभेतही (Rajya Sabha) उमटण्याची शक्यता आहे. केरळचे सीपीआय खासदार बिनॉय विश्वम यांनी राज्यसभेत यावर तात्काळ चर्चा करण्याची मागणी केलीय. हिंडेनबर्गच्या अहवालामुळे अदानी समुहाचे शेअर्स धडाधड कोसळल्याने गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधींचं नुकसान झाल्याचं सांगण्यात येते आहे.  

अदानी समूहाला अनेक सरकारी बँकांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्जे दिली आहेत. यात स्टेट बँक ऑफ इंडिया तसंच एलआयसीसारख्या संस्थांचा समावेश आहेत. हजारो कोटींचा सरकारी पैसा अदानी समुहात गुंतला आहे. तेव्हा जर अदानी समुहाला नुकसान झाल्यास त्याचा फटका देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेलाही बसण्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्यसभेत याच्या चर्चेची मागणी करण्यात आली आहे.