अनिल देशमुख देणार उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान

राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख ( Anil Deshmukh) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) निर्णयाला आता सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आव्हान देणार आहेत.  

Updated: Apr 6, 2021, 10:52 AM IST
अनिल देशमुख देणार उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान title=

नवी दिल्ली : राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख ( Anil Deshmukh) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) निर्णयाला आता सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आव्हान देणार आहेत. तशी त्यांनी तयारी केली आहे. अनिल देशमुख वैयक्तीकरित्या आव्हान याचिका दाखल करणार करणार आहेत. त्यांनी ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Manu singhvi) यांच्यासोबत चर्चा केली आहे. दरम्यान, त्यानंतर राज्य सरकार आव्हान याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

मुंबई उच्च न्यालयाच्या निर्णयाविरोधात अनिल देशमुख सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार देणार आहेत. आज सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार करणार आहेत, अशी माहिती देण्यात आली आहे. ही याचिका ते ऑनलाईन दाखल करणार आहेत. जयश्री पाटील याचिका विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. १५ दिवसांत चौकशी अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. 

100 कोटी रुपयांच्या आरोपानंतर अनिल देशमुख अडचणीत आले होते. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त  परमबीर सिंह यांच्याकडून 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचा हा आरोप करण्यात आला होता. यानंतर परमबीर सिंह हे न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने अनिल देशमुख यांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले, त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांनी केलेल्या शिफारसीनुसार राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Kosari) यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांचा राजीनामा मंजूर केला आहे. (Governor approves Anil Deshmukh's resignation) गृह विभागाचा कार्यभार  कामगार आणि राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे-पाटील (Dilip Walse-Patil) यांचेकडे  देण्यास मंजुरी दिली आहे. दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे सध्या असलेला कामगार विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार हसन मुश्रीफ, मंत्री, ग्रामविकास यांचेकडे देण्यास तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे देण्यास देखील राज्यपालांनी मान्यता दिली आहे.