एका वर्षानंतर राज्यसभेतही भाजपकडे बहुमत?

नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) लोकसभा निवडणुकीत मोठा विजय मिळवला आहे. भाजपचे मित्र पक्ष मिळून एनडीएला राज्यसभेत ही आता बहुमत मिळण्याची शक्यता आहे. नोव्हेंबर 2020 पर्यंत एनडीएकडे पूर्ण बहुमत असेल. राज्यसभेत एकूण 245 सदस्य आहेत. एनडीएकडे यापैकी 102 सदस्य आहेत. राज्यसभेत बहुमतासाठी एनडीएला 123 सदस्यांची गरज आहे. एनडीएकडे अजून 21 खासदार कमी आहेत. दुसरीकडे काँग्रेस नेतृत्वातील यूपीएकडे 66 तर इतर पक्ष मिळून 66 खासदार आहेत.

एनडीए नोव्हेंबर 2020 पर्यंत 14 राज्यांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत 21 खासदारांची कमी भरुन काढेल. या राज्यांमध्ये एनडीएला 16 नवीन खासदार मिळू शकतात. एनडीएला मग 5 सदस्यांची गरज भासेल. अशा वेळेस त्यांना वायएसआर काँग्रेसचं समर्थन मिळू शकतं. पुढच्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये उत्तर प्रदेशात होत असलेल्या निवडणुकीत 10 हून अधिक जागा एनडीएला मिळू शकतात. यापैकी 9 जागा विरोधी पक्षाकडे आहे. 6 सपा, 2 बसपा आणि 1 काँग्रेसकडे आहे. 

राज्यसभेत एनडीएची स्थिती

भाजप      73
अन्नाद्रमुक     13
जेडीयू            06
अकाली दल  03
शिवसेना       03
नॉमिनेटेड     03
आरपीआय  01

एनडीएला बहुमत

उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेत भाजपचे 309 आमदार आहेत. सपाचे 48, बसपाचे 19 आणि काँग्रेसचे 7 खासदार आहेत. पुढच्या वर्षी भाजपला आसाम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, हिमाचल प्रदेशमध्ये जागा मिळतील. महाराष्ट्र आणि हरियाणामध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावर देखील हे गणित अवलंबून असेल. आसामध्ये 2 जागांसाठी निवडणुकीची घोषणा झाली आहे. तर 3 जाग पुढच्या वर्षी रिक्त होतील. तर तमिळनाडूमध्ये देखील 6 जागा याच वर्षी रिक्त होतील.

पुढच्या वर्षी एप्रिलमध्ये एकूण 55 जागा रिक्त होणार आहेत. एनडीएला सध्या स्वप्न दासगुप्ता, मेरीकॉम, नरेंद्र जाधव आणि 3 स्वतंत्र खासदारांचा देखील पाठिंबा आहे. 2020 च्या सुरुवातील यूपीएच्या मनोनीत केटीएस तुलसी रिटायर होत आहेत. एनडीएला येथे त्यांचा खासदार देण्याची संधी मिळेल.

बिजू जनता दल आणि तेलंगणा राष्ट्र समितीने काँग्रेसपासून अंतर कायम ठेवलं आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या राज्यसभेच्या उपसभापतीपदासाठी त्यांनी हरिवंश यांना पाठिंबा दिला होता.

बहुमतामुळे अनेक विधेयकं मंजूर होतील.

राज्यसभेत एनडीएकडे बहुमत आल्यामुळे मोदी सरकारला अनेक विधेयकं मंजूर करता येणार आहेत. मागच्या वर्षी विरोधी पक्षाच्या विरोधामुळे ही विधेय़कं पास होऊ शकली नव्हती. ज्यामध्ये तीन तलाक बिल, मोटर वाहन अॅक्ट, सिटीजनशिप बिल, भूमी अधिग्रहण बिल आणि आधार बिल यांचा समावेश आहे.