सीबीआय विरुद्ध पोलीस आणि ममता बॅनर्जी यांचं 'राज'कारण

मुंबई : रविवारी स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी घटना घडली. शारदा चिटफंड घोटाळ्यात चौकशीसाठी गेलेल्या सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनाच कोलकाता पोलिसांना ताब्यात घेतलं. सीबीआयची टीम कोलकाता पोलीस कमिश्नर राजीव कुमार यांच्या चौकशीसाठी पोहोचली होती. यानंतर येथे राजकीय नाट्य सुरु झालं. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या देखील तेथे पोहोचल्या. यानंतर त्यांनी धरणं आंदोलन सुरु केलं. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकावर टीका केली. कोलकाता पोलिसांच्या या हरकतीमुळे सीबीआयने रविवारी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. या कायदा आणि राजकारणाच्या लढाईत मग अनेकांनी उडी घेतली. संसदेत देखील त्याचे पडसाद उमटले.

पोलीस विरुद्ध सीबीआय

सीबीआयने कोलकाता पोलिसांच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने म्हटलं की, जर कोलकाता पोलीस पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर तसे पुरावे सादर करा. याबाबत अशी कठोर कारवाई करु ते लक्षात ठेवतील. त्यानंतर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने कमिश्नरांना चौकशीसाठी सहकार्य करण्याचे आदेश दिलेत. येत्या 20 फेब्रुवारीला त्यांनी चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याचे कोर्टाने आदेश दिले आहेत.

सीबीआयची कोर्टात धाव

दुसरीकडे सीबीआयने कोलकाता पोलीस, मुख्य सचिव आणि कोलकाता पोलीस कमिश्नर यांच्याविरोधात अपमान केल्याची याचिका दाखल केली आहे. दुसरीकडे उपोषणावर बसलेल्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना इतर विरोधी पक्षांनी देखील पाठिंबा दिला. केंद्र सरकार सीबीआयचा चुकीचा वापर करत असल्याची टीका विरोधकांनी केली.

ममतांचं समर्थन

उपोषणाला बसूनच ममता बॅनर्जी सरकार चालवत आहेत. तेथे बसूनच ते अनेक महत्त्वाच्या फाईलवर स्वाक्षऱ्या करत आहेत. ममता यांनी म्हटलं की, 'जीव देईल पण झुकणार नाही.' कोलकाता पोलीस कमिश्नरांच्या समर्थनात त्या उतरल्या आहेत.

विरोधक भेटीला 

ममता बॅनर्जी यांना भेटण्यासाठी राजद नेते तेजस्वी यादव आणि डीएमके नेते कनिमोझी कोलकाता पोहोचले. 'मोदी सरकार देशात अशांती पसरवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पण विरोधी पक्षाचा आवाज दाबता येणार नाही.' असं देखील त्यांनी म्हटलं.

ममतांवर टीका

केंद्रीय मंत्री स्मृती ईरानी यांनी म्हटलं की, 'पश्चिम बंगालमध्ये काय सुरु आहे ते सगळ्यांना माहित आहे. दीदीच्या राज्यात दादागिरी सुरु आहे. एकीकडे त्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गोष्टी करतात आणि दुसरीकडे इतर पक्षांना सभा करण्यापासून रोखतात.'