Hijab Controversy : हिजाब वादाप्रकरणी कर्नाटक हायकोर्टाने महत्त्वाचा आदेश दिलाय. 'धार्मिक पेहराव घालून शाळा-कॉलेजात येऊ नका, असं कोर्टानं म्हटलं आहे. यासंदर्भात कर्नाटक हायकोर्ट लवकरच अंतिम निकाल सुनावणार आहे.
निकाल येईपर्यंत 'धार्मिक पेहराव घालून शाळा-कॉलेजात येऊ नका या आदेशाचं पालन करा, असे आदेश कोर्टानं दिलेत. तसंच शैक्षणिक संस्थांमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर धार्मिक पोशाख घालण्याचा दबाव आणला जाऊ नये, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
शाळा-कॉलेज सुरू करण्याचेही आदेशही कोर्टानं दिले आहेत. हिजाबचा वाद पेटल्यानंतर कर्नाटक सरकारनं तीन दिवस शाळा, कॉलेज बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. जोपर्यंत या प्रकरणाचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत धार्मिक गोष्टी परिधान करण्याचा आग्रह धरू नये, असं न्यायालयानं म्हटले आहे.
काय आहे वाद?
कर्नाटकातील सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुलींच्या हिजाबवर बंदी (Karnataka Hijab Row)घालण्याचा वाद चांगलाच पेटला आहे. मुस्लिम विद्यार्थिनींनी हिजाब हा त्यांच्या धार्मिक परंपरेचा भाग असल्याचं म्हटलं आहे. महाविद्यालयात हिजाब घालण्यापासून रोखणं चुकीचं आहे, असं या विद्यार्थिनींचं म्हणणं आहे. तर त्यांनी धार्मिक कपडे घातले तर आम्हीही भगवा गमछा परिधान करुन महाविद्यालयात येऊ असं विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे.
कर्नाटक सरकारच्या नवीन आदेशानुसार, सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये ड्रेस कोड अनिवार्य आहे. सध्या हा निर्णय सरकारी शैक्षणिक संस्थांना लागू आहे. खाजगी शाळा स्वतःचा ड्रेस ठरवू शकतात. कर्नाटक शिक्षण कायदा 1983 अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार सर्व विद्यार्थ्यांना एकच पोशाख घालावा लागणार आहे.
'हिजाबचा वाद' कसा सुरू झाला?
हिजाबबाबतचा वाद उडपीमधील एका महाविद्यालयामधून सुरू झाला होता. या महाविद्यालयात गेल्या जानेवारीत हिजाबवर बंदी घालण्यात आली होती. हिजाब घातलेल्या मुलींना गेटवर थांबवण्यात आलं. यानंतर एका विद्यार्थिनीने कर्नाटक हायकोर्टात याचिका दाखल केली की, हिजाब घालण्याची परवानगी न देणं घटनाबाह्य आहे, असं विद्यार्थिनीचं म्हणणं होतं. त्यानंतर हा वाद आणखी वाढला.