सरकार बदलताच कर्नाटकमध्ये भाजपाला धक्का! धर्मांतरण कायद्याबद्दल महत्त्वाचा निर्णय

भाजपाची सत्ता असताना लागू झालेला कायदा घेणार मागे

Karnataka To Repeal Anti Conversion Law: कर्नाटकमधील विधानसभा (Karnatak Election) निवडणुकीमध्ये ऐतिहासिक विजय मिळवल्यानंतर सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या काँग्रेस (Congress) सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सत्तेत आल्यानंतर एका महिन्याच्या आताच काँग्रेसने आधीच्या भारतीय जनता पार्टीने लागू केलेला धर्मांतरण कायदा (Karnataka Anti Conversion Law) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आला आहे. लवकरच यासंदर्भातील विधेयक विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे. या नव्या विधेयकामध्ये धर्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकाराचे संरक्षण करण्याचा मुख्य हेतू असल्याचं सांगितलं जात आहे. तसेच चुकीची विधानं करणे, चुकीच्या प्रभावातून, जबरदस्तीने प्रलोभने दाखवून एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात बेकायदेशीरपणे धर्मांतरण करुन घेण्यावर बंधन घालण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.

भाजपाने लागू केलेला कायदा

कर्नाटकमधील मंत्री एच. के. पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्य मंत्रिमंडळाने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये दैनंदिन प्रार्थनांबरोबर संविधानाची प्रस्तावना वाचणे अनिवार्य करण्यात येण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कृषी उत्पादन बाजार समिती अधिनियम कायद्यामध्ये बदल करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. भाजपा सत्तेत येण्यापूर्वीचा कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने हे बदल केले जाणार आहेत.

कसा लागू झालेला हा कायदा?

मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यामध्ये भाजपाची सत्ता असताना मुख्यमंत्री राहिलेल्या बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने धर्मांतरण विरोधी कायदा लागू केला होता. त्यावेळेस काँग्रेसने आणि राज्यातील जेडीएस या दोन प्रमुख पक्षांनी या कायद्याला विरोध केला होता. कर्नाटक विधान परिषदेमध्ये भाजपाचं संख्याबळ कमी असल्याने हे विधेयक पारित होणं लांबणीवर पडलेलं. त्यानंतर मे महिन्यामध्ये भाजपाने अध्यादेशाच्या माध्यमातून हा कायदा लागू केला. सध्या राज्यामध्ये धर्मांतरणाची प्रकरणं फार प्रमाणात वाढल्याचा दावा यावेळी भाजपाने केला होता. तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी प्रलोभनं दाखवून आणि जबरदस्तीने धर्मांतरण करण्याची प्रकरणं वाढल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं सांगितलं होतं.

राज्य कैबिनेट ने स्कूलों और कॉलेजों में प्रेयर के साथ संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य करने का फैसला किया है: कर्नाटक सरकार में मंत्री एच.के. पाटिल

कर्नाटक मंत्रिमंडल ने पुराने कानून को वापस लाने के लिए राज्य में APMC अधिनियम में संशोधन करने का भी फैसला किया है। आज… pic.twitter.com/7zBSVl1pxO

— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 15, 2023

सत्ताधारी आणि विरोधक संघर्ष

काँग्रेसने धर्मांतरण कायदा रद्द करण्यासंदर्भातील निर्णय घेतल्याने या विषयावरुन सत्ताधारी आणि सध्या प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पार्टीमध्ये नव्याने वाद निर्माण होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मागील अनेक वर्षांपासून राज्यामधील धर्मांतरण वाढल्याचा दावा करत भाजपाने हा कायदा लागू केला होता. मात्र आता काही महिन्यांमध्येच हा कायदा काँग्रेसचं सरकार परत घेण्याच्या तयारीत असल्याने भाजपा या निर्णयाला विरोध करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता काँग्रेस संख्याबळाच्या जोरावर हा कायदा बदलणार का हे येणाऱ्या काळातच स्पष्ट होईल.