RBI कडून आणखी 4 बँकांना दणका; तुमचं खातं असेल तर आताच सावध व्हा

Reserve Bank of India: भारतामध्ये अनेक खासगी आणि सार्वजनिक बँकांसाठी नियमावली आखण्यापासून त्या बँकांच्या कार्यपद्धतीवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या आरबीआयनं आक्रमक पवित्रा घेतल्याचं पाहायला मिळत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Oct 4, 2023, 11:15 AM IST
RBI कडून आणखी 4 बँकांना दणका; तुमचं खातं असेल तर आताच सावध व्हा title=
Reserve Bank of India Penalty on Banks know the list

Reserve Bank of India: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून देशातील इतर बँकांसाठी सतत काही ना काही नियम आखले जातात. बहुतांशी असे निर्णय घेतले जातात ज्यामुळं खातेधारकांना बँकींग सुविधांचा लाभ अगदी सहज पद्धतीनं घेता येईल. वेळ पडल्यास आरबीआड डबघाईला आलेल्या बँकांना आधारही देते आणि खातेधारकांची फसवेगिरी करणाऱ्या संस्थांना शासनही घडवते. याच आरबीआयनं आता पुन्हा एकदा एक मोठा निर्णय घेत 4 बँकांवर मॉनेटरी पेनल्टी लावली आहे. 

तुमची या बँकांमध्ये खाती तर नाहीत? 

आरबीआयनं ज्या बँकांना दणका दिला आहे, त्यामध्ये द सर्वोदय सहकारी बँक (The Sarvodaya Sahakari Bank), धनेरा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बँक (Dhanera Mercantile Co-operative Bank), द जनता को-ऑपरेटिव बँक (The Janata Co-operative Bank) आणि मणिनगर को-ऑपरेटिव बँक (Maninagar Co-operative Bank) समाविष्ट आहे. 

बँकांना का झाली ही शिक्षा? 

बँकेच्या संचालकपदी असणाऱ्या एका व्यक्तीच्या नातेवाईकांना कर्जासाठी मान्यता देण्यात आल्यामुळं सर्वोदय सहकारी बँकेवर मौद्रीक दंड लावण्यात आला आहे. इथं खुद्द संचालकच गॅरेंटरपदी असून, त्यांनी अंतर्गत अटींचं उल्लंघन केल्याची बाब समोर आली. तर, मणिनगर सहकारी बँकेला 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. जनता सहकारी बँकेवर 3.50 लाख रुपये, धनेरा मर्केंटाईल बँकेला 6.50 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. आरबीआयच्या या निर्णयाचा खातेधारकांवर थेट परिणाम होणार नसल्याचं प्राथमिक स्वरुपात सांगण्यात येत आहे. त्यामुळं अनेकांनाच दिलासा मिळत आहे. 

Loan EMI संदर्भात आरबीआय काय निर्णय घेणार? 

आरबीआयची मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक (MPC Meeting) बुधवारपासून सुरु होत असून, यामध्ये महागाई दर, जीडीपी ग्रोथ रेट यासह इतरही अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर निर्णय घेतले जाणार असून, त्यांची घोषणा 6 ऑक्टोबर रोजी केली जाणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या बैठकीवर कर्ज घेणाऱ्यांची नदर असणार आहे. महागाई कमी करण्यासाठी रेपो रेटमध्ये केल्या जाणाऱ्या बदलांचा थेट परिणाम कर्जाच्या हप्त्यांवर होत असल्यामुळं आता EMI वाढणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.