Budget 2023 : बजेटच्या एक दिवस आधी मोठा खुलासा, यावेळी घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी चांगली बातमी
Budget 2023 Expectation : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारकडून सादर होणार्‍या शेवटच्या पूर्ण अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांपर्यंत सर्वांनाच खूप अपेक्षा आहेत. अर्थसंकल्प त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे असेल, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील सीतारामन यांचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे.
)
Union Budget 2023 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या म्हणजेच 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारकडून सादर करण्यात येणाऱ्या शेवटच्या पूर्ण अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांपासून सर्वांनाच खूप अपेक्षा आहेत. अर्थसंकल्प त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे असेल, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील सीतारामन यांचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. बँक ऑफ बडोदाचे (BoB) मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस म्हणाले, अर्थसंकल्प ही अनेक उद्दिष्टे हाताळण्याची प्रक्रिया आहे, जसे की चलनवाढविरहित अर्थव्यवस्था, कर नसलेल्या स्रोतांमधून अधिक संसाधने उभारणे आणि गरजेनुसार सवलती देणे आवश्यक आहे.
पगारदारांना इन्कम टॅक्स मध्ये सवलत मिळण्याची शक्यता
मदन सबनवीस म्हणाले, केंद्रीय अर्थमंत्री समजूतदारपणे पावले उचलतील. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीच्या शेवटच्या पूर्ण अर्थसंकल्पामुळे, सीतारामन पगारदार वर्ग आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना आयकरात सवलत देऊ शकतात. सामान्य माणसाला गृहनिर्माण मालमत्ता खरेदी करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी गृहकर्जातील सूट मर्यादा वाढविण्याची मागणीही केली जात आहे. त्याचाही विचार करतील. देशात रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीत रिअल इस्टेट शेतीनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यादृष्टीने विचार होण्याची गरज आहे.
Parliament Budget Session 2023 LIVE : देशाला आत्मनिर्भर बनवणे आमचं उद्दिष्ट - राष्ट्रपती
व्ही. स्वामीनाथन, एंड्रोमेडा लोन्स अँड अपनपाइसाचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणाले, 'आगामी अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी निर्णय घेऊ शकते. गृहकर्जाच्या व्याजावरील कपातीची मर्यादा दोन लाखांवरुन तीन लाखांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रलंबित मागणीवर सरकार विचार करेल, अशी अपेक्षा आहे. टॅक्स कनेक्ट सल्लागार (Tax Connect Advisory) विवेक जालान म्हणाले की, पगारदार व्यक्तींना दिलासा देण्याबाबत आणि वैयक्तिक कर दर कमी करण्याची नितांत गरज आहे.