आता भटक्या कुत्र्यांना रस्त्यावर अन्न द्याल तर... कोर्टाने दिला मोठा निर्णय

Stray Dogs : गेल्या काही दिवसात भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. देशातील सर्वच शहरांमध्ये भटक्या कुत्र्यांचा त्रास हा काही नवीन नाही. भटके कुत्रे चावल्यामुळे अनेक नागरिक दगावल्याची असंख्य उदाहरणं आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) नागपूर खंडपीठाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. 

भटक्या कुत्र्यांना अन्न द्यायचंच असेल तर ते प्राणीप्रेमींनी घरात नेऊन द्यावं,  सार्वजनिक ठिकाणी नाही असे स्पष्ट आदेश नागपूर खंडपीठाने दिलेत. प्राणीप्रेमींना खंडपीठाने हे आदेश देताना चांगलेच खडे बोल सुनावले. रस्त्यावर, सार्वजनिक जागेवर भटक्या कुत्र्यांना अन्न देणाऱ्या प्राणीमित्रांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश खंडपीठाने पोलीस आणि शहर प्रशासनाला दिलेत. प्राणीप्रेमींनी स्वतःच्या घराव्यतिरिक्त अन्यत्र कुठेही भटक्या कुत्र्यांना खायला घालू नये असं आपल्या आदेशात कोर्टाने स्पष्टपणे म्हटलंय.

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भटक्या कुत्र्यांना रस्त्यावर सार्वजनिक स्थळावर अन्न खाऊ घालता येणार नाही. तसं केल्यास 200 रुपयांचा दंड होईल तसंच कुत्र्यांची नोंद करून परवाना घेऊन त्यांना घरात खाऊ घालावे असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. पोलिसांना सूचना देत कुत्र्यांना पकडून त्यांना नसबंदी आणि आक्रमक असल्यास पुढील करवाई करण्यात येईल,  सेक्शन 44 अंतर्गत भटकी कुत्रे दिसल्यास त्यांचावर करवाई करण्याचा सुचना पोलीस विभागाला देण्यात आल्यात. 

रोज एकाच ठिकाणी खायया मिळत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर भटके कुत्रे एकाच ठिकाणी जमतात. येणाऱ्या जाणाऱ्या नागरिकांवर ते धावून जातात, अनेकदा नागरिकांना चावल्याच्याही घटना घडल्या आहेत. तसंच परिसरात घाणही करतात, याला आळा घालण्यसाठी भटक्या कुत्र्यांना आयतं खायला देणं बंद करणं गरजेचं असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. 

महत्त्वांच म्हणजे कारवाई दरम्यान कामात कोणी अरथळा आणल्यास या यापुढे शासकीय कामात अडथळा निर्माण करण्याचा गुन्हा दाखल करण्याचा सूचना देण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी कुत्र्यांच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या आणि मृत्यू झालेल्या कुटुंबीयांना मदत करावी अश्या सूचना दिल्या होत्या, या संदर्भात महानगरपालिकेने डॉग लवर संस्थेची बैठक घेतली. पण डॉग लवरने ही जबाबदारी घेण्यास नकार दिला. 

नागपूर खंडपीठाच्या या निर्णयाने संपूर्ण भारतात या निकालाचा प्रभाव पडणार आहे.  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठाने असा निकाल देणारं पहिलं उदाहरण ठरलं आहे.