पुणे महापालिकेत नवीन गावांना समाविष्ट करण्याचा मिळाला मुहूर्त

शहराच्या हद्दीलगतची गावं पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्याच्या निर्णयाला अखेर मुहूर्त मिळाला. मात्र हे या लढ्याला मिळालेलं अर्धवट स्वरूपाचं यश आहे. 

Updated: Jul 20, 2017, 10:44 PM IST
पुणे महापालिकेत नवीन गावांना समाविष्ट करण्याचा मिळाला मुहूर्त title=

पुणे : शहराच्या हद्दीलगतची गावं पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्याच्या निर्णयाला अखेर मुहूर्त मिळाला. मात्र हे या लढ्याला मिळालेलं अर्धवट स्वरूपाचं यश आहे. त्याचप्रमाणे नवीन गावांच्या समावेशामुळं वाढत्या पुण्याच्या नागरी समस्यांचा प्रश्न ऐरणीवर येणार आहे. या पार्शवभूमीवर पुण्यामध्ये नवीन महापालिकेची निर्मिती होणार का याची चर्चा आता सुरु झालीय.  

पुण्याचा भाग बनलेली मात्र महापालिका क्षेत्राच्या बाहेर असलेली ३४ गावं महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा विषय जवळजवळ १० वर्षं प्रलंबित होता. न्यायालयानं दखल घेतल्यानंतर ३४ पैकी ११ गावं महापालिकेत समाविष्ट करणार असल्याचं प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारनं सादर केला. 

डिसेंबर अखेरपर्यंत या गावांच्या समावेशाची प्रक्रिया पूर्ण होईल. उर्वरित २३ गावं पुढील ३ वर्षांत टप्प्या टप्प्याने महापालिकेत समाविष्ट करणार असल्याचेही राज्य सरकारनं म्हटलंय. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे ग्रामस्थांनी स्वागत केलंय. मात्र त्यासाठीच्या लढ्याला अंशतः यश मिळाल्याचं यानिमित्ताने म्हणता येईल. अशावेळी उर्वरित गावांच्या समावेशासाठी संघर्ष सुरुच ठेवावा लागणार आहे. 

महापालिकेत गावे समाविष्ट करून घेतल्यानंतर त्या गावांच्या विकासासाठी किमान २ हजार कोटींचा निधी लागणार आहे. आज या गावांची अवस्था भीषण अशी आहे. कचरा, पाणी, रस्ते, उद्यानं, रुग्नालये असे असंख्य प्रश्न मार्गी लावावे लागणार आहेत. त्यासाठी प्रत्येक भागासाठी पुरेशा निधीची मागणी आतापासूनच होऊ लागली आहे. 

समाविष्ट गावांच्या यादीत कचरा डेपो ग्रस्त म्हणून प्रसिद्ध असलेली उरुळी देवाची तसेच फुरसुंगीची नावं अग्रस्थानी आहेत. त्याशिवाय लोहगाव, शिवणे, उत्तमनगर, मुंढवा, साडेसतरा नळी, आंबेगाव खुर्द, आंबेगाव बुद्रुक, उंड्री, धायरी ही गावं पूर्णतः महापालिकेत येणार आहेत.  
 
समाविष्ट गावांसाठी अतिरिक्त निधीची मागणी विरोधक करताहेत, तर या गावांच्या विकासासाठी पैसे कमी पडू देणार नाही असा सत्ताधाऱ्यांचा दावा आहे. मात्र प्रश्न केवळ निधीचा नाही. समाविष्ट गावांच्या विकास आराखड्याचं काय, हा प्रश्न महत्वाचा आहे. 

लगेच येऊ घातलेल्या ९ गावांसह उर्वरित २३ गावं ३ वर्षांत महापालिकेत येणार असतील तर त्यांचा विकास आराखडा कसा तयार होणार आणि तो अमलात कसा येणार याबद्दल संभ्रम आहे.  

महापालिकेत नव्यानं समाविष्ट होणाऱ्या ११ गावांचं क्षेत्रफळ सुमारे ८०. ७८ चौरस किलोमीटर आहे. त्यामुळे संभाव्य पुण्याचं एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ३३३. ७८ चौरस किलोमीटर होणार आहे. तर शहराच्या ३५ लाख लोकसंख्येत किमान ३ लाख लोकसंख्येची भर पडणार आहे. त्याचप्रमाणे भविष्यकालीन विचार करता एकूण ३४ गावांचा समावेश झाल्यास महापालिकेचं क्षेत्रफळ ७०० चौरस किलोमीटरवर पोचणार आहे. 

शहरीकरण किंवा नागरीकरणाचे हे विविध पैलू आहेत. विकास ही एक प्रकिया आहे. त्यामुळे शहरीकरणासोबतच विकासाशी संबंधित अनेकविध प्रश्न निर्माण होणं स्वाभाविक आहे. आपण त्याकडे समस्या म्हणून बघतो कि संधी त्यावर सारंकाही अवलंबून आहे. पुण्यामध्ये नवीन महापालिकेच्या निर्मितीची आता निश्चितपणे चालून आलीय.