'शेतकऱ्यांना दिलेलं पॅकेज फसवं, राज्य सरकारकडून दिशाभूल'

मुंबई : अधिवेशनात  वीज कनेक्शन आणि शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पॅकेजवरुन विरोधकांनी राज्य सरकारला धारेवर धरलं. याबाबत विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत

काय म्हणाले फडणवीस

आज विजेच्या संदर्भातील आमची लक्षवेधी ज्यावेळेस आम्ही मांडली, सभागृहात सर्वपक्षीय सदस्यांचं समर्थन होतं. विशेषत: ज्या प्रकारे शेतकऱ्यांचं वीज कनेक्शन कापणं सुरु आहे. गावाची विजेची स्ट्रीट लाईट कनेक्शन बंद करुन टाकली आहेत, पाणी पुरवठा योजनेचं कनेक्शन बंद करण्यात आलं आहे. म्हणून आम्ही हा विषय लावून धरला. त्याच्यावर मंत्री नितीन राऊत यांनी आम्हाला राज्य सरकार पैसे देत नाहीत, म्हणून आम्हाला हे कापावं लागतं, असं उत्तर दिल्यामुळे राज्य सरकारने यावर जबाब द्यावा, हा मुद्दा आम्ही लावून धरला. आणि त्याच्यावर लक्षवेधी राखून ठेवली आहे. आणि वित्तमंत्री त्यावर उत्तर देतील असं सांगण्यात आलं आहे.

आमच्या काळात 11 हजार कोटी दिले

ज्या प्रकारे शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापण्याचा हा उद्योग चाललेला आहे, त्याविरुद्ध उद्याही आम्ही सभागृहात आवाज उठवणार आहोत, आणि आमच्या चर्चेच्या माध्यमातून कशाप्रकारे, सरकार दिशाभूल करतंय, आमच्या काळात 11 हजार कोटी राज्य सरकारने विज मंडळाला दिले आहेत. पण हे राज्य सरकार एक नवा पैसा द्यायला तयार नाही, आणि सावकरासारखी वसुली आम्ही शेतकऱ्यांकडून करु, गरीबांकडून करु अशा प्रकराचं जे सावकारी काम चाललेलं आहे, त्याचा विरोध सभागृहात आम्ही करत राहणार आहोत. 

सरकारचं फसवं पॅकेज

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आणि वेगवेगळ्या चक्रीवादळामध्ये ज्यांचं नुकसान झालं त्यांचा मुद्दा आम्ही लावून धरला होता, आणि यावर सरकार पूर्णपणे उघडं पडलं आहे. साडेअकरा कोटीचं पॅकेज किती फसवं आहे, हे त्यांनी स्वत: मान्य केलं आहे, की त्यातले पंधराशे कोटीच फक्त शेतकऱ्यांकरता होते, आणि इतर पैसे इतर कामांकरता होते, त्याआधीचं दहा हजार कोटींचं पॅकेजही असच फसवं होतं, 25 हजार आणि 50 हजार रुपयांची घोषणा बांधावर जाऊन करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकाळामध्ये आता शेतकऱ्यांना किती पैसा मिळाला, याची यादी आम्ही दिली आहे.

केंद्र सरकारकडून आलेले पैसे देखील हे सरकार वाटू शकलेलं नाही. अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

मुख्यमंत्री येत नसतील तर...

मुख्यमंत्र्यांची तब्येत ठिक नसेल आणि ते जर इथे येत नसतील तर आक्षेप घेण्याचं कारण नाही, कोणाचीही तब्येत खराब असू शकते. आणि म्हणून त्यासंदर्भात आम्ही आक्षेप कधी घेणार नाही. त्यांची तब्येत ठिक असेल तर त्यांनी जरुर यावं, आले नाहीत तरीही आम्ही अधिवेशन पार पाडू. 

मुख्यमंत्री अधिवेशनाला येणार नसतील तर त्यांनी त्यांच्याकडच्या जबाबदाऱ्या कोणाला तरी दिल्या पाहिजेत. अधिवेशनाच्या काळात अशा प्रकारच्या जबाबदाऱ्या देता येतात, 

मी जेव्हा मुख्यमंत्री होतो, आणि एखादे मंत्री गैरहजर असायचे, किंवा तब्येत खराब असायची तेव्हा अधिवेशनापूरता त्या मंत्र्याची जबाबदारी आम्ही इतर मंत्र्याकडे द्यायचो.