संरक्षण अर्थसंकल्पात काही नाविन्यपूर्ण पावलं...

Last Updated: Tuesday, July 22, 2014 - 16:17
संरक्षण अर्थसंकल्पात काही नाविन्यपूर्ण पावलं...

हेमंत महाजन,
माजी ब्रिगेडियर

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संरक्षण विभागासाठी २२९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केलीय. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १२.५ टक्क्याने निधी वाढवून दिला आहे... असं असलं तरी आपला प्रमुख प्रतिस्पर्धी ‘चीन’च्या तुलनेत ही तरतूद एकतृतीयांशही नाही. 

५२ वर्षांतील सर्वांत कमी तरतूद
मागच्या सरकारने १७ फेब्रुवारीला मांडलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात संरक्षण दलांना गेल्या ५२ वर्षांतील सर्वांत कमी म्हणजे केवळ २२३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. निधी कमी होण्याचे परिणाम आपल्याला नौदल व हवाई दलाच्या वाढत्या अपघातात दिसून येत आहेत. अंतरिम अर्थसंकल्पातील तरतुदीपेक्षा ही वाढ पाच हजार कोटींची आहे, जी पुढच्या आठ महिन्यांत खर्च करायची आहे. संरक्षण बजेटचे दोन भाग असतात. महसुली तरतूद  आणि भांडवली तरतूद... या तरतुदींपैकी जास्त रक्कम महसुली खर्चावर म्हणजेच पगार व भत्ते देण्यात खर्च होणार आहे.

नवी संरक्षण सामग्री खरेदीसाठी 5000 कोटींची वाढ
संरक्षण दलांचे आधुनिकीकरण हे प्रामुख्याने नवी संरक्षण सामग्री खरेदी करण्यावर (भांडवली तरतुदीवर) अवलंबून असते, ज्यामध्ये ५000 कोटींची वाढ केली आहे. नव्या भांडवली खरेदीसाठी अधिक पैसा उपलब्ध करून देण्याचा इरादा अर्थमंत्र्यांनी बोलून दाखवलाय. 

तरतूद असलेल्या रकमेपैंकी ४0 टक्केच रक्कम संरक्षण साहित्य खरेदीसाठी वापरली जाणार आहे. त्यामुळे फ्रान्सकडून सुमारे ९0 हजार कोटी रुपयांची १२६ राफेल लढाऊ विमाने खरेदीच्या करारास अंतिम रूप दिले जाईल, तेव्हा त्याचा पहिला हप्ता देण्यासाठी वेगळ्या रकमेची तरतूद करावी लागेल. या वर्षी काही मोठी लष्करी खरेदी होण्याची शक्यता असून, त्यावरचा खर्च करायचा झाल्यास संरक्षणावरील खर्च तरतुदीपेक्षा अधिक वाढू शकतो. 

देशातील खासगी उद्योगांना संरक्षण उत्पादनात सहभागी करण्यासाठी अर्थसंकल्पामधे ८९२ कोटींचा निधी राखून ठेवला होता... पण, त्यातील एक रुपयाही न वापरल्याने पुढील वर्षी हा निधी एक कोटीवर आणला. अपयशाचे प्रमुख कारण संरक्षण मंत्रालयाने या सहभागाबद्दल स्पष्ट नियमावली मांडली नाही व उद्योजकांना इच्छा असूनही नोकरशाही त्यांचा प्रस्ताव अयशस्वी कसा होईल, हाच प्रयत्न करत आहे. जी परिस्थिती देशातील खासगी उद्योजकांची आहे, आता तीच परकीय भांडवलाची आहे. आधीच्या सरकारने काही सरकारी करांच्याबाबत पूर्वलक्षी तारखेपासून कायद्यात बदल करून दंड आकारण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून परकियांना आधीच घाबरवून ठेवलंय. नव्या सरकारने याबाबत काही दीर्घ मुदतीची योजना मांडायला हवी.

काही महत्त्वपूर्ण तरतुदी
संरक्षण विभागाच्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या आणखी काही महत्त्वपूर्ण तरतुदी पुढीलप्रमाणे 
आहे. 
-    संरक्षण सामग्री खरेदीची प्रक्रिया वेगवान करणार. यामुळे रखडलेल्या आधुनिकीकरणाला 
गती मिळेल. 
-    राज्य पोलीस दलांच्या विकासासाठी ३000 कोटी रुपयांची तरतूद आहे, यामुळे सैन्यावर पडणारा अंतर्गत सुरक्षेचा ताण कमी होईल. 
-    सीमेवरील गावांच्या विकासासाठी ९९0 कोटी दिले आहेत. सध्या सीमेपासून ३0-४0 किलोमीटरपर्यंत लोकवस्ती नाही. सीमाभागात लोकवस्ती वाढल्यास, या भागातील जनता सैन्याचे कान आणि डोळ्यांचे काम करून देशाची सुरक्षा वाढवू शकतील. सगळीकडे सैन्याचा पहारा ठेवला जाऊ शकत नाही. 
-    सीमाभागात रेल्वेमार्गाच्या उभारणीसाठी १000 कोटींची तरतूद आहे
-    तर सीमाक्षेत्रातील पायाभूत सोयींच्या विकासासाठी २२५0 कोटी तरतूद आहे. सीमाभागातील पायाभूत सोयींचा फायदा सैन्यासही होतो आणि संरक्षण व्यवस्था मजबूत होते.
-    लष्करातील जवानांसाठीच्या वन रँक वन पेन्शन योजनेसाठी १000 कोटींची तरतूद आहे. 
-    राष्ट्रीय पोलीस स्मृती स्मारक उभारणीसाठी ५0 कोटी आणि युद्ध स्मारकाच्या उभारणीसाठी १00 कोटींची तरतूद आहे.
-    तंत्रज्ञान विकासाकरिता शंभर कोटी दिल्यामुळे संशोधनाला चालना मिळेल. 
-    राज्य पोलीस दलांच्या विकासासाठी ३000 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. 
-    निमलष्करी व पोलीस दलासाठी अधिक तरतुदींची घोषणा करून, त्यांनी संरक्षण क्षेत्रला अप्रत्यक्ष साहाय्य केले आहे. 

एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ १.७४ टक्के संरक्षण तरतूद आहे. यामुळे संरक्षण सामग्रीच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष होत आहे. आधुनिकीकरणाच्या वेगालाही त्यामुळे फटका बसत आहे. संरक्षण क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीची २६ टक्क्यांची मर्यादा वाढवून ४९ टक्के इतकी करण्यात आलीय. भारत हा शस्त्रास्त्रांची आयात करणारा सर्वांत मोठा देश आहे. लष्करी साहित्याची गरज भागविण्यासाठी भारताला मोठय़ा प्रमाणावर परकीय चलन खरेदी करावे लागत आहे. त्यामुळे आगामी काळात देशांतर्गत लष्करी साहित्याच्या निर्मितीला चालना देण्याच्या दृष्टीने संरक्षण क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय भारताच्या पथ्यावर पडू शकतो. 

 

 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.

 

 



First Published: Tuesday, July 22, 2014 - 15:18


comments powered by Disqus