महागाई रोखण्यासाठी मोदी सरकारची साठेबाजांवर करडी नजर

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
गेल्या पाच महिन्यांतला रेकॉर्ड महागाई दर, मान्सून कमी होण्याची शक्यता आणि इराकमध्ये चिघळत चाललेली परिस्थिती या तीन गोष्टी सामान्यांचं कंबरडं मोडू शकतात. याच पार्श्वभूमीवर महागाई रोखण्यासाठी मोदी सरकारनं कंबर कसलीय. याच संदर्भात मोदींनी कॅबिनेटची बैठक घेतली.
कांदा-बटाटा यासह 22 वस्तूंचे दर नियंत्रणात राहावे असा मोदी सरकारचा आग्रह आहे. तसंच साठेबाजीवर नियंत्रण मिळवणं ही प्राथमिकता असल्याचं कालच अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केलं होतं. यासंदर्भात महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मंगळवारी संध्याकाळी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत.
 साठेबाजांवर करडी नजर
 22 जीवनावश्यक वस्तूंच्या
दरांवर सरकारची नजर
 रिक्त तांदुळ बाजारात
आणणार, जवळपास 50 लाख टन
तांदुळ बाजारात आणणार
 कांदा-बटाट्याच्या निर्यातीवर
भर दिला जाणार नाही
 कांद्याची निर्यात कमी करण्यासाठी
किमान आधारभूत मूल्य
300 डॉलर प्रति टन
 बटाट्याचं किमान आधारभूत
निर्यातमूल्यही ठरवण्यात आलं
 डाळी आणि तेलाच्या आयातीसाठी
कर्ज देण्यात येणार
 दिल्लीत खुल्या बाजारात
कांदा-बटाटा खरेदी, दिल्लीत मदर डेअरीच्या स्टॉल्सवर
कांदा-बटाटा विक्री
महागाईचं प्रमुख कारण म्हणजे साठेबाजी. त्यामुळं साठेबाजी रोखण्यासाठी 2010मध्ये एक समिती बनवण्यात आली होती. त्या समितीचे प्रमुख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होते. त्यावेळी साठेबाजी रोखण्यासाठी मोदींनी काही शिफारशी प्रस्तावित केल्या होत्या.
दरम्यान, महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मोदी सरकारचं मंथन सुरु आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्याच्या कृषी सचिवांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर मोदींनी अन्नधान्याच्या उपलब्धतेबाबत माहिती मागितलीय. तसंच कॅबिनेट मंत्र्यांना राज्याचे दौरे करण्याचे आदेशही देण्यात आलेत. याशिवाय बफर स्टॉक आणि वितरण पद्धतीचा तपशीलही पंतप्रधानांनी मागवलाय. 7 आरसीआर इथं ही बैठक पार पडली. या बैठकीला 5 राज्यांचे कृषी सचिव उपस्थित होते. तसंच राधामोहन सिंह, उमा भारती आणि रामविलास पासवानही उपस्थित होते.